केंद्र व राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर एक तरीका अपना रहीं है। इसी कड़ी में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश में बिजली की समस्या से जूझ रहे इलाकों को ध्यान में रख किसान उर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान (कुसुम) योजना शुरू की है।
इस योजना के अंतर्गत देशभर में सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी डीजल/ बिजली के पंप को सोलर ऊर्जा से चलाने की योजना है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कुसुम योजना का एलान पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा केंद्र सरकार के आम बजट 2018-19 में किया गया था।
गौरतलब है कि कुसुम योजना (Kusum Yojana) के पहले चरण में किसानों के सिर्फ उन सिंचाई पंप को शामिल किया जाएगा जो अभी डीजल से चल रहे हैं। सरकार के एक अनुमान के मुताबिक इस तरह के 17.5 लाख सिंचाई पंप को सौर ऊर्जा से चलाने की व्यवस्था की जाएगी। इससे डीजल की खपत और कच्चे तेल के आयात पर रोक लगाने में मदद मिलेगी.
कुसुम योजना (Kusum Yojana) से किसानों के फायदे
केंद्र सरकार की कुसुम योजना किसानों को दो तरह से फायदा पहुंचाएगी. एक तो उन्हें सिंचाई के लिए मुफ़्त में बिजली मिलेगी और दूसरा अगर वह अतिरिक्त बिजली बना कर ग्रिड को भेजते हैं तो उससे उनकी आमदनी भी होगी।
इसके अलावा सौर ऊर्जा उपकरण स्थापित करने के लिए किसानों को सिर्फ़ 10% राशि का भुगतान करना होगा. बाकी रकम केंद्र सरकार किसानों को बैंक खाते में सब्सिडी के तौर पर देगी। कुसुम योजना में बैंक किसानों को लोन के रूप में 30% रकम देंगे। तो वहीं, सरकार किसानों को सब्सिडी के रूप में सोलर पंप की कुल लागत का 60% रकम देगी।
क्या है कुसुम योजना का लक्ष्य?
कुसुम योजना (Kusum Yojana) के तहत केंद्र सरकार पहले चरण में देश भर में 27.5 लाख सोलर पंप सेट (Solar pump set) मुफ्त दे रही है। कुसुम योजना जुलाई 2019 से शुरू हो चुकी है। सरकार का इसके पीछे मकसद है कि अगर देश के सभी सिंचाई पंप में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल होगा तो न सिर्फ बिजली की बचत होगी बल्कि 28 हजार मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन भी संभव होगा।
कुसुम योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप https://mnre.gov.in/# पर विजिट कर सकते हैं।
अब बंजर ज़मीन पर भी लग सकेगा सोलर प्लांट
किसानों के लिए बंजर ज़मीन भी वरदान बन सकती है। दरअसल, हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक ऐसा रास्ता निकाला है, जिससे बंजर ज़मीन या फिर कम उपजाऊ भूमि से अच्छी कमाई हो सके।
किसान बिजली के 33 केवी सब स्टेशनों के पांच किलोमीटर के दायरे में बंजर जमीन पर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान योजना (कुसुम) के तहत सौर उर्जा प्लांट लगाकर बिजली उत्पादन कर सकते हैं।
आवेदन करने की आखिरी तारीख
ज़रूरी बात है कि जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वो किसान बिजली निगम के वेबपोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई किसान सोलर प्लांट नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़मीन को लीज़ पर देना चाहते हैं, वो किसान भी 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।
ध्यान दें कि जो किसान पंचायत, संगठन, डेवलेपर और अन्य निवेशक अपनी भूमि या लीज़ पर भूमि लेकर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं, वो आने वाली 10 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार की इस योजना से बंजर भूमि को उपयोगी बनाया जा सकता है, साथ ही किसान आर्थिक रूप से सक्षम हो पाएंगे। इसके अलावा बड़े स्तर पर सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन हो पाएगा।
खास बात है कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने किसानों को आमंत्रित किया है कि किसान बड़ी तादाद में ऑनलाइन आवेदन करें। बता दें कि इस योजना को केंद्र सरकार ने पिछले साल ही चलाया था। इसके तहत 500 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट के सोलर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के प्लांट लगा सकते हैं। ध्यान दें कि एक मेगावॉट क्षमता वाला सौर उर्जा प्लांट लगाने के लिए चार एकड़ भूमि होना अनिवार्य है।
Source: krishijagran