कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है और फसली ऋण, कृषि उत्पादन को बढ़ाने, टिकाऊ और लाभदायक खेती प्रणाली को विकसति करने में सहायक है। प्रदेश में लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषक परिवारों की संख्या 92.5 प्रतिशत है जिसमें सीमान्त श्रेणी के 79.5 प्रतिशत एवं लघु श्रेणी के 13.0 प्रतिशत कृषि परिवार है। सीमान्त श्रेणी के 79.5 प्रतिशत कृषकों में से 73.2 प्रतिशत कृषक ऐसे हैं जिनकी जोत 0.5 हे० से कम है और उनकी औसत जोत 0.27 हे० है।
पर्याप्त जोत के अभाव में लघु एवं सीमान्त कृषकों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह नई तकनीक को अपनाकर वैज्ञानिक ढ़ंग से खेती कर सकें। व्यवसायिक बैंकों के माध्यम से कृषकों को मुख्यतया लघु एवं सीमान्त श्रेणी के कृषकों को समय से, कम ब्याज पर और पर्याप्त फसली ऋण की उपलब्धता न केवल उनकी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने, सम्पत्तियों के निमार्ण में और खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है।
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) उद्देश्य :
किसानों को उनकी ऋण की आवश्यकताओं (कृषि संबंधी खर्चों ) की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना साथ ही आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायक कार्यकलापों से संबंधित खर्चौ की पूर्ति करना। यह ऋण सुविधा एक सरलीकृत कार्यविधि के माध्यम से यथा आवश्यकता आधार पर प्रदान की जाती है।
इस ऋण के लिए कौन पात्र हैं?
1. सभी किसानों – एकल/ संयुक्त उधारकर्ता जो कि स्वामित्वधारी कृषक हैं।
2. किराए के काश्तकार, जुबानी पट्टाधारी एवं सांझा किसान इत्यादि।
3. स्व सहायता समूह या संयुक्त दायित्व समूह के किसान जिसमें किराए के काश्तकार, सांझा किसान शामिल हैं इत्यादि।
ऋण की राशि
पहले वर्ष के लिए अल्पावधि ऋण सीमा प्रदान की गई है जो कि प्रस्तावित फसल पद्धति एवं वित्त के मान के अनुसार उगाई गई फसलों पर आधारित होगी।
फसलोत्तर / घरेलू / उपभोग की आवश्यकताओं एवं कृषि आस्तियों,फसल बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना (पीएआईएस) एवं आस्ति बीमा के रखरखाव संबंधी खर्चों।
प्रत्येक अगले वर्षों (दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ष) में यह सीमा10% की दर से बढा दी जाएगी (पॉंचवे वर्ष के लिए किसानों को अल्पावधि ऋण की सीमा पहले वर्ष से लगभग 150% अधिक की स्वीकृति दी जाएगी)
केसीसी की सीमा का निर्धारण करते समय कृषि यंत्रों /उपकरणों आदि के रूप में छोटी राशियों की निवेश की आवश्यकताएं (जैसे स्प्रेयर, हल आदि) जो कि एक वर्ष की अवधि में देय होगी को शामिल किया जाएगा। ( ऋण के इस हिससे को दूसरे से पॉंचवे वर्ष के दौरान स्वत: आधार पर शामिल नहीं किया जाएगा परन्तु संबंधित वर्ष के लिए अधिकतम आहरण सीमा की गणना करते समय प्रत्येक वर्ष में इस अंश के लिए ऋण की आवश्यकता को शामिल किया जाएगा।
चौथे बिंदु में बताए अनुसार पॉंचवे वर्ष के लिए अल्पावधि ऋण सीमा की गणना साथ ही ऊपर पांचवे बिंदु में बताए अनुसार दी गई निवेश ऋण अपेक्षाएं (पाँच वर्षों में सर्वाधिक) को अधिकतम अनुमत्त सीमा (एमपीएल) होगी एवं उसे किसान क्रेडिट कार्ड सीमा के रूप में संस्वीकृत किया जाएगा।
पहले वर्ष के लिए आंकी गई अल्पावधि ऋण सीमा के साथ अपेक्षित अनुमानित निवेश ऋण सीमा जैसा कि ऊपर बताया गया है।
विशेषताएं
1. केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा (स्टेट बैंक किसान डेबिट कार्ड) ताकि वे एटीएमों एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें।
2. केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा ।
3. केसीसी में 3 लाख रु तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है।
निम्नलिखित के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति में छूट दी गई है:
1) 1 लाख रूपये तक की सीमा पर
2) 3 लाख रूपये तक के ऋणों की सीमाओं के लिए जिनके संबंध में वसूली के लिए गठबंधन व्यवस्था की गई है।
केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीकरण करना आवश्यक है जो कि उपर्युक्त देय तारीखों से काफी पहले किया जाना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अत: शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथा आवश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीकरण पत्र प्राप्त कर ले ।
इस नवीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं (उगाई गई फसलों/ प्रस्तावित फसलों के संबंध में) संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण-सा घोषणा-पत्र प्राप्त कर लें। केसीसी उधारकर्ताओं की संशोधित एमडीएल आवश्यकताओं का निर्धारण प्रस्तावित फसल की पद्धति एवं उनके द्वारा घोषित क्षेत्रफल के आधार पर किया जाएगा।
पात्र फसलों को फसल बीमा योजना- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण बातें
1. सीमा तय करते समय शाखाएं किसान के पूरे वर्ष के लिए संपूर्ण उत्पादन की ऋण आवश्यकताओं को लें जिसमें फसल उत्पादन से संबंधित सहायक गतिविधियां जैसे कृषि संबंधी मशीनरी/उपकरण के रखरखाव, बिजली प्रभार आदि की ऋण जरूरतें भी शामिल हैं।
2. क्रेडिट सीमा के अंदर उधारकर्ता के सम्बद्ध गतिविधियां और फसलोत्तर क्रेडिट जरूरतें भी मुहैया करवाई जा सकती है।
3. कार्ड के अंतर्गत ऋण सीमा जिला स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी)/राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) की सिफारिशों के अनुसार परिचालन जोत, फसल पद्धति तथा वित्त की मात्रा के आधार पर नियत की जा सकती है। यदि डीएलटीसी/एसएलटीसी ने जहां किसी भी फसल के लिए वित्त की मात्रा की सिफारिश नहीं की है अथवा शाखा के विचार के अनुसार आवश्यक राशि से कम की सिफारिश की गई है तो शाखाएं आंचलिक कार्यालय के विधिवत अनुमोदन के बाद फसल के लिए उचित वित्त की मात्रा तय कर सकते हैं।
4. क्रेडिट कार्ड की सीमा तय करने के लिए परिचालन जोत में पट्टा लिए गए जमीन को शामिल किया जाएगा और पट्टा दिए गए जमीन को छोड़ दिया जाएगा।
5. शाखाएं अपने विवेक के अनुसार स्वीकृत किए गए संपूर्ण क्रेडिट सीमा के अंदर, क्रेडिट आवश्यकताओं पर, मौसम तत्व को लेते हुए, उप-सीमा तय कर सकती है।
चुकौती
1) खरीफ(एकल)-(1 अप्रैल से 30 सितम्बर ) - 31 जनवरी
2) रबी(एकल)-(1 अक्तूबर से 31 अक्तूबर) - 31 जुलाई
3) दोहरी/विविध फसलों (खरीफ एवं रबी फसलों) - 31 जुलाई
4) दीर्घावधि फसलों(वर्ष भर)-12 माह (पहले संवितरण की तारीख से)
साधारण दस्तावेज
क. मांग वचन पत्र
ख. संमिश्र दृष्टिबंधक करार का विलेख (सीएचए-1)
ग. प्राधिकार पत्र (एचजी-15)
घ. कृषि-ऋण अधिनियम अथवा साम्यिक बंधक अथवा जमीन का कानूनी बंधक के अनुसार जमीन का चार्ज (सीएचए-4)
च. गिरवी पत्र (ओडी-159)
छ. विविधवत डिस्चार्ज किया हुआ स्टोरेज रसीद की गिरवी
ज. 12 महीने के अंदर अथवा उत्पाद की बिक्री पर अग्रिम की चुकौती का वचन
झ. स्टोरेज ईकाई को बैंक के ग्रहणाधिकार की सूचना
ञ.गोदाम/कोल्ड स्टोरेज के मालिक से गिरवी रखे गए स्टोरेज रसीद के प्रस्तुति के बगैर माल सुपुर्द न किए जाने से संबंधित वचन ) एल-515
त. एल-516 (यदि जरूरत हो)
नोट :
* उपरोक्त ड) से झ) तक के दस्तावेज केवल स्टोरेज रसीद पर स्वीकृत उप-सीमा के लिए ही लागू होंगे।
* यदि किसान के परिसर में स्टोर किए गए उत्पाद पर उत्पाद विपणन सीमा का विस्तार किया जाता है तो स्टोर किए गए उत्पाद पर दृष्टिबंधक प्रभार को कवर करने के लिए दृष्टिबंधक विलेख (सीएचए-1) पर्याप्त होगा।
किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ
प्रदेश में कार्यरत व्यवसायिक, ग्रामीण एवं सहकारी बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा कृषकों को पर्याप्त एवं समय से फसली ऋण उपलब्ध कराना शासन का उद्देश्य है, जिससे कृषक अपनी खेती एवं खेती सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए कृषि विकास में अपना योगदान दे सके। किसान क्रेडिट कार्ड से निम्न लाभ है -
- अल्प अवधि में फसली ऋण के आवश्यकता की पूर्ति
- कटाई उपरान्त खर्च का वहन
- बाजार ऋण की अदायगी
- कठिनाई के दिनों में परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति
- कृषि सम्बन्धी उपकरण की मरम्मत
- कृषि सम्बन्धी अन्य कार्यों में आवश्यक खर्चे का वहन
- कृषक दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादन
- कृषि ऋण के समय से अदायगी पर प्रदेश/ भारत सरकार द्वारा घोषित ब्याज दरों में कटौती का लाभ
- किसान क्रेडिट कार्ड से फसल बीमा योजनाओं, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा के अन्तर्गत अधिसूचित फसलों के लिए, लिये गये फसली ऋण अनिवार्य आधार पर कवर।
किसान को ब्याज पर अनुदान
भारत सरकार ने वर्ष 2006-07 में किसानों को फसली ऋण पर ऑंकलित ब्याज पर अनुदान की योजना प्रारम्भ की, जिसके कारण बैंकों द्वारा कृषकों को फसली ऋण पर, रू० 3.00 लाख की सीमा तक, सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर ऋण की सुविधा प्रदान की गयी है। समय से या उसके पूर्व ऋण की अदायगी पर कृषकों को वर्तमान में तीन प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज दर पर छूट प्रदान की जा रही है। अतः जो कृषक अपने फसली ऋण को समय से या उसके पूर्व अदा करते हैं तो उन्हें केवल चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देना पड़ेगा।
कृषकों को अपनी फसल को परिस्थितिवश विक्रय (Distress Sell) से रोकने एवं अनाज को गोदामों में रखने एवं गोदामों के रसीद पर, कृषकों को फसल कटाई के उपरान्त अगले 6 माह तक उन्हें फसली ऋण पर ब्याज दर की वही छूट प्रदान की जायेगी जो फसल अवधि के समय फसली ऋण पर प्रदान की जा रही थी, अर्थात् उन्हें 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देना पड़ेगा। यह सुविधा केवल किसान क्रेडिट कार्ड धारक सीमान्त एवं लघु श्रेणी के कृषकों को उपलब्ध होगी।
किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना बीमा योजना
किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना बीमा योजना से कवर प्रदान किया गया है। इसके अन्तर्गत यदि कृषकों की किसी वाह्य दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या स्थायी/अस्थायी अपंगता के शिकार हो जाते हैं तो उन्हें क्षतिपूर्ति निम्नानुसार अदा की जायेगी-
- मृत्यु - रू० 50,000
- स्थायी अपंगता रू० - 50,000
- दोनों अंग या दोनों आँख या एक अंग और एक आँख रू० - 50,000
- एक अंग या एक आँख रू० - 25,000
इसके लिए एक साल या तीन साल का बीमा कराया जा सकता है। एक साल की पालिसी के लिए रू० 15 प्रीमियम के रूप में देय है और तीन साल की पालिसी के लिए प्रीमियम की धनराशि रू० 45 देय है।
ऋण के लिए कैसे आवेदन करें?
आवेदक किसी नजदीक की किसी एसबीआई या किसी राष्ट्रीय बैक की शाखा से संपर्क करें जो कि कृषि अग्रिम का कार्य करती हो या वे ग्रामों में विजिट करने वाले किसी विपणन अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है।
Source: vikaspedia & krishijagran